रमाई आवास योजना
रमाई आवास योजना ही महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबवली जाते. या योजनेचा मुख्य उद्देश सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील – विशेषतः अनुसूचित जाती (SC) व नवबौद्ध – कुटुंबांना मोफत किंवा अनुदानित घर बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देणे हा आहे.
लाभार्थी कोण ?
- अनुसूचित जाती (SC) व नवबौद्ध समाजातील गरजू कुटुंबे.
- ज्यांच्याकडे स्वतःची जमीन आहे पण घर नाही किंवा अतिशय खराब स्थितीचे घर आहे.
- अर्जदार बीपीएल (BPL) यादीतील असावा.
- प्रत्येक लाभार्थ्याला घर बांधण्यासाठी ₹1.5 लाखांपर्यंतचे अनुदान दिले जाते. (रक्कम शासन निर्णयानुसार बदलू शकते.)
- अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
- काही जिल्ह्यांमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) किंवा इतर योजनांशी संलग्न करून एकत्रित लाभ दिला जातो.
- आपल्या ग्रामसेवक, तलाठी किंवा पंचायत समिती कार्यालयातून अर्जाचा नमुना घ्यावा.
- आवश्यक कागदपत्रांसह भरलेला अर्ज संबंधित सामाजिक न्याय विभाग किंवा जिल्हा परिषदेच्या आवास युनिटमध्ये जमा करावा.
- पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार केली जाते व योजनेअंतर्गत मंजुरी दिली जाते.
- आधार कार्ड
- जातीचा दाखला (SC/नवबौद्ध प्रमाणपत्र)
- उत्पन्नाचा दाखला
- जमीन धारक असल्याचे कागदपत्र
- रहिवासी दाखला
- BPL यादीतील नाव
- सामाजिक न्याय विभागाचे जिल्हा कार्यालय
- ग्रामपंचायत / पंचायत समिती कार्यालय
- अधिकृत वेबसाइट: https://sjsa.maharashtra.gov.in
